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📌 Part 1: Judgement & Sentencing (निर्णय और दंडादेश)

1. Form & Content of Judgment (धारा 354 CrPC)

📌 English:

• Section 354 lays down how a judgment should be written in criminal cases.
• It must be clear, precise, and legally justified.
• If death penalty is awarded, the special reasons must be mentioned.

📌 हिंदी:

• धारा 354 यह निर्दिष्ट करता है कि अदालती निर्णय कैसे लिखा जाना चाहिए।
• यह सुस्पष्ट, संक्षिप्त और कानूनी रूप से उचित होना चाहिए।
• यदि मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसके विशेष कारण बताए जाने चाहिए।

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2. Post-Conviction Order in Lieu of Punishment (धारा 360, 361, 31) & Plea Bargaining

📌 English:

• Section 360 & 361: Allows release of offenders on probation instead of sending them to jail for minor offenses.
• Section 31: Provides for concurrent or consecutive sentencing when a person is convicted of multiple offenses.
• Emerging Penal Policy: Plea bargaining allows negotiation between prosecution and accused for a lesser sentence.

📌 हिंदी:

• धारा 360 और 361: कम अपराधों के लिए आरोपी को जेल भेजने की बजाय सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है।
• धारा 31: यदि कोई व्यक्ति कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो अदालत एक साथ या अलग-अलग सजा दे सकती है।
• नवीन दंड नीति: Plea bargaining में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच सजा कम करने के लिए समझौता किया जाता है।

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3. Compensation and Cost (धारा 357, 358, 87 CrPC)

📌 English:

• Section 357: Court can grant compensation to victims.
• Section 358: Compensation for wrongful arrest.
• Section 87: Deals with issue of warrant for arrest or proclamation when a person does not appear before the court.

📌 हिंदी:

• धारा 357: अदालत पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दे सकती है।
• धारा 358: गलत गिरफ्तारी के लिए क्षतिपूर्ति।
• धारा 87: किसी व्यक्ति के अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी करने की प्रक्रिया।

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📌 Part 2: Modes of Providing Judgment (निर्णय देने के तरीके)

4. Modes of Judgment (धारा 353, 362, 363)

📌 English:

• Section 353: Judgment should be delivered in open court in the presence of the accused.
• Section 362: A judgment cannot be altered or reviewed once signed by the judge.
• Section 363: Accused must be given a copy of the judgment free of cost.

📌 हिंदी:

• धारा 353: निर्णय को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाना चाहिए।
• धारा 362: निर्णय पर हस्ताक्षर होने के बाद उसे बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता।
• धारा 363: आरोपी को निःशुल्क निर्णय की प्रति दी जानी चाहिए।

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📌 Part 3: Appeals, Review & Revision (अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विचार)

5. No Appeal in Certain Cases (धारा 372, 375, 376 CrPC)

📌 English:

• Section 372: No appeal unless specifically provided in law.
• Section 375 & 376: No appeal if the accused pleads guilty and is convicted.

📌 हिंदी:

• धारा 372: यदि कानून में विशेष रूप से प्रावधान न हो, तो अपील का अधिकार नहीं।
• धारा 375 & 376: यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार कर ले, तो अपील का अधिकार नहीं।

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6. Appeal Before Supreme Court & High Court (धारा 374, 379 & अनुच्छेद 131, 132, 134, 136)

📌 English:

• Section 374: Accused can appeal to High Court and Supreme Court against conviction.
• Section 379: Appeals in case of acquittal by High Court.
• Articles 131, 132, 134, 136: Constitutionally guaranteed right to appeal in serious matters.

📌 हिंदी:

• धारा 374: अभियुक्त को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार।
• धारा 379: उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर अभियोजन पक्ष को अपील का अधिकार।
• अनुच्छेद 131, 132, 134, 136: गंभीर मामलों में संवैधानिक अपील का अधिकार।

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7. Government Appeal Against Sentencing (धारा 377, 378 CrPC)

📌 English:

• Section 377: If the sentence is too lenient, the government can appeal.
• Section 378: Government can appeal against an acquittal.

📌 हिंदी:

• धारा 377: यदि सजा बहुत कम हो, तो सरकार अपील कर सकती है।
• धारा 378: यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाए, तो सरकार अपील कर सकती है।

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📌 Part 4: Revisional Jurisdiction (पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार) & Case Transfer

8. Revisional Jurisdiction (धारा 397-405 CrPC)

📌 English:

• High Court & Sessions Court can revise judgments if a legal error is found.
• It prevents miscarriage of justice.

📌 हिंदी:

• उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को निर्णय की पुनरीक्षा करने का अधिकार।
• यह न्यायिक त्रुटियों को रोकने के लिए आवश्यक होता है।

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9. Transfer of Cases (धारा 406, 407 CrPC)

📌 English:

• Section 406: Supreme Court can transfer cases from one state to another.
• Section 407: High Court can transfer cases within the state.

📌 हिंदी:

• धारा 406: सर्वोच्च न्यायालय राज्य से दूसरे राज्य में मामला स्थानांतरित कर सकता है।
• धारा 407: उच्च न्यायालय राज्य के भीतर मामला स्थानांतरित कर सकता है।

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🔹 Conclusion (निष्कर्ष)

• Criminal appeals & revisions are essential for fair justice.
• Higher courts play a crucial role in reviewing judgments.
• The law ensures proper legal remedies through appeals, compensation, and case transfers.

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