Punishment for Professional or Other Misconduct (पेशेवर या अन्य कदाचार के लिए दंड)

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Advocates Act, 1961 के तहत, यदि कोई अधिवक्ता पेशेवर या अन्य कदाचार (Professional or Other Misconduct) करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत राज्य बार काउंसिल (State Bar Council) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) को अनुशासनात्मक शक्तियाँ दी गई हैं।

Under the Advocates Act, 1961, if an advocate engages in professional or other misconduct, disciplinary action can be taken against them. The Act empowers the State Bar Councils and the Bar Council of India to regulate and discipline advocates.

1. Professional or Other Misconduct – Meaning and Scope (पेशेवर या अन्य कदाचार का अर्थ और क्षेत्र)

(i) Meaning of Professional or Other Misconduct (पेशेवर या अन्य कदाचार का अर्थ)

“Professional Misconduct” का अर्थ उन कार्यों से है जो वकील के नैतिक और पेशेवर आचरण के मानकों का उल्लंघन करते हैं। यदि कोई अधिवक्ता कानून का दुरुपयोग करता है, मुवक्किल को गुमराह करता है, या पेशे की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, तो इसे पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) कहा जाता है।

“Professional Misconduct” refers to actions that violate the ethical and professional conduct standards of an advocate. If an advocate misuses the law, misleads a client, or harms the dignity of the profession, it is considered professional misconduct.

Examples of Professional Misconduct (पेशेवर कदाचार के उदाहरण):

  1. मुवक्किल से अत्यधिक या अनुचित शुल्क लेना। (Charging excessive or unreasonable fees from clients.)
  2. अदालत में झूठे तथ्य प्रस्तुत करना। (Presenting false facts in court.)
  3. मुवक्किल की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करना। (Misusing confidential information of a client.)
  4. हितों के टकराव (Conflict of Interest) में शामिल होना। (Engaging in a conflict of interest.)
  5. अनुचित या अनैतिक गतिविधियों में शामिल होना। (Being involved in unethical or improper activities.)
  6. अदालत का अपमान करना या न्यायपालिका के प्रति अनुचित व्यवहार करना। (Showing disrespect to the court or engaging in improper conduct towards the judiciary.)

2. The Body or Authority Empowered to Punish for Professional or Other Misconduct (पेशेवर या अन्य कदाचार के लिए दंड देने वाली संस्थाएँ)

(i) State Bar Council and its Disciplinary Committee (राज्य बार काउंसिल और इसकी अनुशासनात्मक समिति)

राज्य बार काउंसिल (State Bar Council) प्रत्येक राज्य में अधिवक्ताओं के लिए अनुशासन बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए Disciplinary Committee का गठन किया जाता है।

State Bar Council (SBC) is responsible for maintaining discipline among advocates at the state level. It forms a Disciplinary Committee to take action against misconduct.

Powers & Functions of the State Bar Council’s Disciplinary Committee (राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति की शक्तियाँ और कार्य)

  1. अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायतों की जाँच करना। (Investigating complaints against advocates.)
  2. अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और दंड निर्धारित करना। (Taking disciplinary actions and imposing penalties.)
  3. यदि आवश्यक हो, तो अधिवक्ता का पंजीकरण निलंबित या रद्द करना। (Suspending or canceling the enrollment of an advocate if required.)

(ii) Bar Council of India and its Disciplinary Committee (बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इसकी अनुशासनात्मक समिति)

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) पूरे देश में अधिवक्ताओं की निगरानी करता है और राज्य बार काउंसिल के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। यदि कोई अधिवक्ता राज्य बार काउंसिल के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह BCI के पास अपील कर सकता है।

The Bar Council of India (BCI) oversees advocates at the national level and can review decisions of the State Bar Councils. An advocate dissatisfied with a decision of the State Bar Council can appeal to the BCI.

Powers & Functions of BCI’s Disciplinary Committee (BCI की अनुशासनात्मक समिति की शक्तियाँ और कार्य)

  1. राज्य बार काउंसिल द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना। (Reviewing disciplinary actions taken by the State Bar Councils.)
  2. गंभीर मामलों में सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। (Taking direct disciplinary action in serious cases.)
  3. अधिवक्ताओं के लिए नैतिक आचार संहिता को लागू करना। (Enforcing the ethical code of conduct for advocates.)

3. Complaint Against Advocates and Procedure Followed by the Disciplinary Committee (अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायत और अनुशासनात्मक समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया)

यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो उसे राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लिखित शिकायत देनी होगी।

If a person wants to file a complaint against an advocate, they must submit a written complaint to the State Bar Council or the Bar Council of India.

Procedure to be Followed by the Disciplinary Committee (अनुशासनात्मक समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया)

  1. शिकायत की समीक्षा की जाएगी और प्रारंभिक जांच की जाएगी। (The complaint is reviewed, and a preliminary inquiry is conducted.)
  2. अधिवक्ता को नोटिस भेजा जाता है और उसका जवाब मांगा जाता है। (A notice is sent to the advocate, asking for their response.)
  3. यदि आवश्यक हो, तो दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। (If required, both parties are called for a hearing.)
  4. जाँच के आधार पर, समिति निर्णय लेती है और उचित दंड निर्धारित करती है। (Based on the inquiry, the committee makes a decision and imposes appropriate penalties.)

4. Remedies Against the Order of Punishment (दंड के आदेश के खिलाफ उपाय)

यदि कोई अधिवक्ता अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह अपील (Appeal) कर सकता है।

If an advocate is dissatisfied with a disciplinary order, they can appeal against it.

Appeal Process (अपील की प्रक्रिया)

  1. राज्य बार काउंसिल के निर्णय के खिलाफ अपील:
  • यदि कोई अधिवक्ता राज्य बार काउंसिल के निर्णय से असहमत है, तो वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) में अपील कर सकता है।
    (If an advocate disagrees with the decision of the State Bar Council, they can appeal to the Bar Council of India.)
  1. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय के खिलाफ अपील:
  • यदि कोई अधिवक्ता BCI के निर्णय से असहमत है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
    (If an advocate disagrees with the decision of the BCI, they can appeal to the Supreme Court.)

निष्कर्ष (Conclusion)

Advocates Act, 1961 में पेशेवर या अन्य कदाचार के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है। राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के आचरण को नियंत्रित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिवक्ताओं को नैतिक आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है, और यदि वे इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

The Advocates Act, 1961 strictly regulates professional and other misconduct cases. The State Bar Councils and BCI play crucial roles in maintaining discipline among advocates. It is essential for advocates to follow ethical standards, and any violation may lead to strict action.

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