Constitutional Amendments in India (2014-2023) & Public Review
संशोधनों की संख्या (Number of Amendments)
2014 से 2023 तक कुल संशोधन: 6(106वाँ संशोधन तक, 2023 तक)।
2024-2025: अब तक कोई नया संशोधन पारित नहीं हुआ है।
प्रमुख संशोधन और उनका प्रभाव (Key Amendments & Impact)
1. 101वाँ संविधान संशोधन (2016)
Introduced the Goods and Services Tax (GST)**.
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया गया।
नागरिक प्रतिक्रिया (Public Review):
✅ सकारात्मक: एक राष्ट्र-एक कर व्यवस्था।
❌ नकारात्मक: जटिल स्लैब और IT ग्लिच से व्यापारियों को परेशानी।
2. 102वाँ संविधान संशोधन (2018)
Strengthened the National Commission for Backward Classes (NCBC).
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
नागरिक प्रतिक्रिया:
✅ सकारात्मक: OBC अधिकारों को मजबूती।
❓विवाद: कुछ राज्यों ने अपनी शक्तियों के कम होने का विरोध किया।
3. 103वाँ संविधान संशोधन (2019)
10% आरक्षण Economically Weaker Sections (EWS) को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में।
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण।
नागरिक प्रतिक्रिया:
✅ सपोर्ट: गरीब सवर्णों को न्याय।
विरोध: आरक्षण का मूल उद्देश्य खत्म होना।
📜 कोर्ट केस: सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन 2022 में वैध ठहराया गया।
#### **4. 104वाँ संविधान संशोधन (2020)**
Extended SC/ST आरक्षण in Lok Sabha and State Assemblies till 2030.
लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ाया।
नागरिक प्रतिक्रिया:
✅ सपोर्ट: ऐतिहासिक न्याय को जारी रखना।
❓ सवाल: आरक्षण की समयसीमा कब खत्म होगी?
5. 105वाँ संविधान संशोधन (2021)
Restored States’ Power to Identify OBCs (102वें संशोधन के प्रभाव को कम किया)।
Hindi: राज्यों को OBC समुदायों की सूची बनाने का अधिकार वापस दिया।
नागरिक प्रतिक्रिया:
✅ सपोर्ट: राज्यों की स्वायत्तता बहाल।
विरोध: केंद्र-राज्य टकराव की आशंका।
—6. 106वाँ संविधान संशोधन (2023)
33% महिला आरक्षण** in Lok Sabha and State Assemblies (Nari Shakti Vandan Adhiniyam).
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण।
नागरिक प्रतिक्रिया:
✅ जश्न: लैंगिक समानता की ऐतिहासिक जीत।
❓ चिंता: 2029 तक लागू होगा (जनगणना और परिसीमन बाद)।
—
नागरिकों का समग्र रिव्यू (Citizens’ Overall Review)
1. सकारात्मक (Positive):
जीएसटी, EWS आरक्षण, और महिला आरक्षण को सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए सराहा गया।
English: GST, EWS quota, and women’s reservation seen as steps toward inclusive growth.
2. आलोचना (Criticism):
राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: महिला आरक्षण को लागू करने में देरी।
English: Delays in implementing women’s reservation and GST reforms.
3. विवाद (Controversies):
आरक्षण नीतियों को “वोट बैंक” राजनीति से जोड़कर देखा जाना।
2025 की संभावनाएँ (Future Prospects for 2025)
उम्मीदें (Expectations):
One Nation, One Election (चुनाव सुधार) पर संशोधन।
डिजिटल प्राइवेसी कानून** को संवैधानिक दर्जा।
चुनौतियाँ (Challenges):
संघीय ढाँचे और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन।
निष्कर्ष (Conclusion)
2014 से 2023 तक भारतीय संविधान में **6 प्रमुख संशोधन** हुए। इन संशोधनों का उद्देश्य आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। लोगों की प्रतिक्रिया मिश्रित है। वे सुधारों की सराहना करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर सवाल उठाते हैं।
स्रोत (Source): [भारत का संविधान](https://legislative.gov.in/constitution-amendments), सुप्रीम कोर्ट के फैसले।
आगे पढ़ें (Read More):
[Women’s Reservation Act 2023 Explained](https://prsindia.org)
[GST Impact Analysis](https://www.gst.gov.in)
Public Review 2024 & 2025: Key Trends and Public Sentiment (India)
2024 और 2025 की जनता की राय: प्रमुख रुझान और भारत में जनस्वर
In English:
The years 2024 and 2025 are pivotal for India, marked by elections, policy reforms, and socio-economic challenges. Here’s an overview of public sentiment and key issues shaping opinions:
Public Review 2024
- General Elections 2024:
- Public Focus: Jobs, inflation, and Hindutva vs. secularism debates.
- Key Issues:
- Unemployment rate (~8%) and rising prices of essentials.
- BJP’s “Viksit Bharat 2047” vision vs. Opposition’s welfare promises.
- Sentiment: Polarized opinions; rural distress vs. urban optimism about infrastructure growth.
- Economic Policies:
- PLI Schemes: Public applauds manufacturing growth but criticizes slow job creation.
- Farmers’ Protests: MSP guarantees and loan waivers remain contentious.
- Social Issues:
- CAA/NRC: Mixed reactions—support from BJP voters, criticism from minorities.
- Women’s Safety: Progress in legal frameworks (e.g., stricter POSH Act) but implementation gaps.
- Technology & Privacy:
- Digital India Act: Public demands stronger data privacy laws amid rising cyber frauds.
Public Review 2025 (Projected)
- Post-Election Governance:
- Expectations: Focus on employment, healthcare, and climate resilience.
- Criticism: Bureaucratic delays in project execution (e.g., Smart Cities Mission).
- Economic Challenges:
- Inflation: Middle-class demands tax reforms to counter rising costs.
- Global Slowdown: Exporters fear reduced FDI and trade deficits.
- Social Reforms:
- Education: NEP 2020 implementation faces backlash over regional language imposition.
- Caste Census: OBC/SC/ST groups demand data transparency for equitable policies.
- Climate Action:
- Public Pressure: Youth-led movements push for stricter carbon emission laws.
- Renewable Energy: Praise for solar/wind projects but concerns about farmer land acquisition.
In Hindi (हिंदी में):
2024 की जनता की राय
- 2024 आम चुनाव:
- मुख्य मुद्दे: बेरोजगारी (~8%), महँगाई, और हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता।
- जनस्वर: ग्रामीण संकट vs. शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में आशावाद।
- आर्थिक नीतियाँ:
- PLI योजनाएँ: निर्माण क्षेत्र में वृद्धि की सराहना, लेकिन रोजगार निर्माण धीमा।
- किसान आंदोलन: MSP गारंटी और कर्जमाफी की माँग जारी।
- सामाजिक मुद्दे:
- CAA/NRC: BJP समर्थकों का समर्थन vs. अल्पसंख्यकों की आशंकाएँ।
- महिला सुरक्षा: कानूनी सुधारों की प्रशंसा, लेकिन क्रियान्वयन अधूरा।
- टेक्नोलॉजी:
- डिजिटल इंडिया एक्ट: साइबर धोखाधड़ी के बीच डेटा प्राइवेसी कानूनों की माँग।
2025 की संभावित जनता की राय
- चुनाव-पश्चात शासन:
- उम्मीदें: रोजगार, स्वास्थ्य, और जलवायु अनुकूलन पर ध्यान।
- आलोचना: स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाओं में देरी।
- आर्थिक चुनौतियाँ:
- महँगाई: मध्यम वर्ग कर सुधार की माँग कर रहा है।
- वैश्विक मंदी: निर्यातक FDI कमी को लेकर चिंतित।
- सामाजिक सुधार:
- शिक्षा: NEP 2020 के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय भाषा थोपने का विरोध।
- जाति जनगणना: OBC/SC/ST समूह नीतियों में पारदर्शिता की माँग।
- जलवायु कार्रवाई:
- युवाओं का दबाव: कार्बन उत्सर्जन कानूनों को सख्त करने की माँग।
- नवीकरणीय ऊर्जा: सौर/पवन परियोजनाओं की प्रशंसा, लेकिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण पर चिंता।
Overall Public Mood (2024-2025)
- Positives: Hope for tech-driven growth, infrastructure expansion, and global influence.
- Negatives: Anxiety about unemployment, inflation, and social polarization.
- Demands: Transparent governance, faster justice delivery, and equitable development.
निष्कर्ष (Conclusion)
- 2024: चुनावों और आर्थिक सुधारों का वर्ष; जनता का ध्रुवीकरण जारी।
- 2025: नीतिगत क्रियान्वयन और जलवायु कार्रवाई पर जोर।
- Hindi: जनता की अपेक्षाएँ स्पष्ट हैं: रोजगार, महँगाई नियंत्रण, और समावेशी विकास।
स्रोत (Sources): NSSO, RBI Reports, CSDS-Lokniti Surveys, PRS India.
अधिक जानें: PRS Legislative, The Hindu.